Home / Featured / अदालतको आदेशबिना फोन रेकर्ड हेर्न नमिल्ने, प्रहरी भन्छ, ‘यसले अपराधी उम्किने खतरा बढ्छ’

अदालतको आदेशबिना फोन रेकर्ड हेर्न नमिल्ने, प्रहरी भन्छ, ‘यसले अपराधी उम्किने खतरा बढ्छ’

सर्वोच्च अदालतले अपराध अनुसन्धानका नाममा व्यक्तिको टेलिफोन कल डिटेल हेर्ने प्रहरीको कार्यलाई गैरकानुनी भन्दै आइन्दा अदालतको अनुमतिविना कल डिटेल नहेर्न आदेश दिइसकेकाे छ । कल डिटेल हेर्ने कार्य गोपनीयताको हकविपरीत भएको दाबीसहित परेको रिट निवेदनमा अदालतले लामाे समयपछि कल डिटेल लिने र दिने दुवै कार्यलाई अदालतले गैरकानुनी कदम भन्दै पूर्ण अादेश दिएकाे छ ।

अधिवक्ता बाबुराम अर्यालसहित चारजनाले दायर गरेको रिट निवेदनमा अदालतले निवेदक पक्षले बहस नगरे पनि कल डिटेललाई व्यक्तिको गोपनीयताको हकसँग जोडेर यस्तो गोप्य कुरा हेर्नु कानुनविपरीत भनेको हो । अदालतले अनुसन्धानको सिलसिलामा कसैको टेलिफोन कल वा एसएमएस हेर्न पाउने कानुनी व्यवस्था हालसम्म नभएको भन्दै त्यस्तो कार्यअघि सम्बन्धित जिल्ला अदालतको अनुमति लिनुपर्ने बाध्यकारी फैसला गरेको छ।

तर याे फैसलासँगै प्रहरीले भने अनुसन्धानमा केही असहज भएको बताएकाे छ । “पहिले घटना हुनेबित्तिकै हामीले सुरुमै उसको टेलिफोन रेकर्ड हेथ्र्यौं । उसको कताकता कनेक्सन छ भनेर पत्ता लगाउँथ्यौं । त्यसकै आधारमा लोकेसन हेरेर अन्य व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिई कारबाही हुन्थ्यो । तर, अहिलेको परिस्थिति त्यस्तो छैन,” महानगरीय अपराध महाशाखाका प्रमुख एसएसपी दिनेश आत्यले बाह्रखरीसँग भने, “यसैका कारण अनुसन्धान प्रभावित भएको छ भन्न त मिल्दैन, तर केही असहज भने भएकै हो ।” अदालतको आदेश ल्याउन्जेलमा अपराधी भागिसक्ने भएकाले अनुसन्धान ढिलो र कम प्रभावकारी हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।

“दैनिक सयौं उजुरी आउने तर कल डिटेल्स लिन हरेकका लागि अदालतको आदेश लिनुपर्ने व्यवस्थाले दोषी भाग्ने सम्भावना हुन्छ,” उनले भने । अपराधी पक्राउ गर्ने भनेकै कल डिटेल्स र लोकेसन पत्ता लगाएर हुने भएकाले त्यो कुरा अदालत हुँदै दूरसञ्चार कम्पनी पुगुन्जेलसम्म अपराधीले डाँडा काटिसक्ने प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् ।

प्रहरीले यसअघि अनुसन्धान प्रक्रियामा पहिलाे विश्वसनीय स्राेतकाे रूपमा कल डिटेल्स र लाेकेशन ट्रयाकिङलार्इ नै लिने गर्दथ्थाे । उसले सम्बन्धित टेलिफाेन सेवा प्रदायकसँग यसबारे जानकारी लिन सक्ने अवस्था थियाे । अब सर्वोच्वको आदेशले व्यक्तिको रेकर्ड हेरेर लाभ उठाउनेलाई भने अब मुस्किल भएको छ ।

Check Also

सिम टिभीसहित ३ आइएसपीको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने प्रक्रियामा एनटिए

दूरसंचार प्राधिकरणले शर्त बमोजिम सेवा संचालन नगरेको र बित्तीय विवरण समेत नबुझाएको भन्दै तीनवटा इन्टरनेट …

जिएसएम तथा सिडिएमए सेवाका ग्राहकलाई टेलिकमको प्रमोसनल अफर

आम नेपाली नागरिकलाई टेलिफोन सेवा उपलब्ध गराइएको १ सय वर्ष पूरा भएको अवसरमा विश्व दूरसञ्चार …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *