मंगलबार, ३१ असार, २०७६
Tuesday, 16 July, 2019

डिजिटल नेपालको पहिलो शर्त : प्रविधि र पूर्वाधार

पटकपटक नारामै सिमित हुँदै आएको छ, ‘डिजिटल नेपाल’ । यसअघिका फुस्रा भाषण र कागजी योजनाले नेपाली जनताको समृद्धिको प्यास मेट्न सकेनन् । अहिले समय फेरिएको छ । फेरि जनताले सपना देख्न थालेका छन् । स्वाधिन, समावेशी, सुशासन, रोजगारी र आर्थिक समुन्नतिसहितको नेपालको अपेक्षा जनताले गरिरहेका छन् । वर्तमान सरकारले चालु बजेटमा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा ल्याएको छ । महिनौं दिनसम्म पुग्दा यस्तो छनक देखिएको त छैन । तैपनि यो सरकारसँग अपेक्षा गर्नुबाहेकको विकल्प छैन । 

सरकारले ढिलै गरेर भएपनि डिजिटल नेपालको एउटा ढाँचा भने तयार पारेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको एक टोलीले बनाएको सो ढाँचा तयार पारेको छ । यसअनूरुप ५ वर्षका लागि कार्यक्रम तय गरिने बताइए पनि डिजिटल नेपाल अभियानलाई सार्थक दिन कुनै मन्त्रालय, महाशाखा वा विभागले काम गरेर पुग्दैन । राष्ट्रिय कार्यक्रम भएको र समग्र देशकै काँचुली फर्ने आधार भएकाले यसको कार्यान्वयन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद मातहतबाटै हुनुपर्ने मत आइरहेको छ । 

कहाँ छ नेपाल ?

नेपालमा आइटी वा आइसिटी उद्योग भनेर यो क्षेत्रले उद्योगको पहिचान भने पाइसकेको छैन । न त सरकारले नै ‘प्राथकिताको क्षेत्र’मा समावेश गरेको छ । प्राथमिकताको क्षेत्र र उद्योगको रुपमा पहिचान नदिँदा यो क्षेत्रमा के कति विकास भइरहेको छ भन्ने विषयमा तथ्यांकसमेत पाउन मुस्किल छ । दूरसञ्चार क्षेत्रको तथ्याकं नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले राख्ने भए पनि ‘आइटी उद्योग’सम्बन्धी तथ्यांकबारे समष्टिगत अनुसन्धान कसैले गरेका छैनन् । अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार युनियनले निकालेको आइसिटी सूचांकमा १७६ देशमध्ये नेपाल १४०औं स्थानमा छ । यस्तो सूचांक दूरसञ्चार पूर्वाधारको पहुँच, दूरसञ्चार सेवा, आइसिटी प्रयोग, आइसिटी स्किलका साथमा एप्लिकेशन, कन्टेन्टको अवस्थाको आधारमा तय गरिन्छ । 

प्राधिकरणका अनुसार नेपालमा हाल ५६ प्रतिशत फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट प्रयोगकर्ता छन् । कुल दूरसञ्चार प्रयोगकर्ता १३० प्रतिशत पुगिसकेको छ । अर्कोतर्फ सूचना प्रविधिको वार्षिक कारोबार, यसको क्षेत्र, रोजगारीको अवस्था र विभिन्न डिभाइसको प्रयोगका बारेमा कुनै सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले पछिल्लो समय अनुसन्धान नै गरेको देखिदैन । तैपनि यो क्षेत्रमा विस्तारै परिवर्तन हुँदै छ । 

वल्र्ड इकोनोमिक फोरम नेटवर्क रेडिनेस इन्डेक्समा नेपाल ११८औं स्थानमा छ । पछिल्ला अन्तराष्ट्रिय र्याकिंक हेर्दा सुधारोन्मुख छ । तर, अन्य देशले फड्को मारिरहेका छन् । नेपाल १४४ देशमध्ये युएनसिटिएडी बिटुसी ईकमर्स इन्डेक्समा १०८औं स्थानमा छ । पूर्वाधारको कुरा गर्दा भारतको तुलनामा इन्टरनेट ब्यान्डविथ ३० प्रतिशतले उच्च छ । कम्प्युटर विज्ञान र आइटीसम्बन्धी ग्रयाजुएटहरुको संख्या वार्षिक ७ हजार ५ सयको हारहारीमा मात्रै छ । 

काठमाडौंकेन्द्रित विकासहरु धेरै छन् । अहिले १ सय ५० को हारहारीमा निजी इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुले इजाजतपत्र अनुमति प्राप्त गरेर सेवासुविधा सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छ । अहिले एक वर्षमा २५ अर्ब रुपियाँ बराबरको मोबाइल ह्यान्डसेट नेपालमा आयात भइरहेको छ । समग्रमा विश्व मानचित्रमा नेपालको अवस्थालाई हेर्ने हो भने नेपालको स्थान त्यति सन्तोषजनक होइन । अन्तराष्ट्रिय दूरसञ्चार संघको सन् २०१७ को प्रतिवेदनअनुसार ग्लोबल आइसिटी इन्डेक्समा नेपाल १ सय ७६ मुलुकमध्ये १ सय ४०औं स्थानमा छ । यो वरियता मुख्य ३ आइसिटी इन्डिकेटरहरु एक्सेस, युजेज र डिजिटल स्किलको आधारमा तय गरिन्छ ।

डिजिटल नेपालको पहिलो शर्त : प्रविधि र पूर्वाधार
डिजिटल नेपालका लागि सबैभन्दा पहिला नेपालले अहिले जारी पूर्वाधार विस्तारलाई तीव्रता दिनुपर्नेमा सरोकारवालाको जोड छ । इन्टरनेटको व्यापकता र व्यवस्थित प्रयोगले मात्रै स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषिमा हुने आधुनिक प्रविधिलाई सस्तो बनाउँछ । यसअन्तर्गत अप्टिकल फाइबर र मोबाइल ब्रोडब्यान्डको विस्तारलाई तिव्रताका साथ सञ्चालन गर्ने वातावरण आवश्यक रहेको दूरसञ्चार प्राधिकरणका निमित्त अध्यक्ष पुरुषोत्तम पोखरेल बताउँछन् ।

‘नेपाल सरकारले एक वर्षमा सबै स्थानीय तहमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्याउने योजनाको कार्यान्वयनमा मेरो पहिलो फोकस हुन्छ । तर दूरसञ्चारसम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्णय गर्न र कार्यान्वयन गर्ने हो भने दूरसञ्चार क्षेत्रले स्वतन्त्र भएर काम गर्न पाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

डिजिटल नेपालका लागि स्वभावैले डिजिटल कनेक्टिभिटी आवश्यक पर्छ । यसका लागि हरेक नागरिकलाई मौलिक अधिकारको रुपमा इन्टरनेट पहुँच पुर्याउने, अपरेटरहरुको सेवा क्षेत्र विस्तार र गुणस्तरका लागि सहज स्पेक्ट्रम उपलब्ध गराउने, दक्षीण एसियामै ५ जी सुरुवात गर्ने र देशव्यापी रुपमा फाइबर नेटवर्क विस्तार गर्नुपर्नेमा सरकारले बनाएको डिजिटल फ्रेमवर्कमा उपलब्ध छ ।

ब्रोडब्यान्ड पोलिसीले तय गरेका कतिपय लक्ष्य समयमै हासिल गर्न सक्ने अवस्था आए पूर्वाधार र इन्टरनेट सेवाको पहुँच बढ्ने थियो । तर अहिले देशमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने, नेटवर्क विस्तार गर्ने लगायतका दूरसञ्चारका प्रोजेक्ट निकै सुस्त गतिमा सञ्चालन भइरहेका छन् । लामो समयसम्म दूरसञ्चार प्राधिकरण परामर्शदाता नियुक्त गर्न नसक्नाले पनि समस्या आयो भने अप्टिकल फाइबर विस्तारको जिम्मा पाएका सेवाप्रदायकको काम पनि ढिकै सुस्त छ ।


कार्यान्वयन फितलो
सरकारले सन २०२० सम्म देशभर इन्टरनेट सेवा र्पुयाउने लक्ष्य लिएपनि सो लक्ष्य हासिल गर्ने कार्य निकै सुस्त गतिमा अघि बढिरहेको छ । सरकारले ल्याएको पछिल्लो सूचना सञ्चार प्रविधि नीति र ब्रोडब्यान्ड नीतिको कार्यान्वयनमा समेत प्रश्न उब्जिएको छ । प्राथमिकतामा यो नीति नपरेकै कारण स्पस्ट गुरुयोजना समेत आउन सकेनन् ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणअन्तर्गत विभिन्न टेलिकम र आइएसपीहरुले पाएको ब्रोडब्यान्ड विस्तारको काम २ महिनादेखि रोकिएको छ । यता ब्रोडब्यान्ड विस्तारका लागि पूर्वाधारको विकासमा आफूहरुले प्राथमिकता दिए पनि विकासको कार्य एकै संस्थासँग मात्रै सम्बन्धित नभएकाले विभिन्न मन्त्रालय, विभाग र सरकारी कार्यालयको सहयोग, समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको मत खनालको छ ।

त्यस्तै आउन लागेको भनिएको नयाँ सूचना प्रविधि ऐनले यो क्षेत्रका धेरै पक्ष समेटेको बताइएको छ तर, साढे २ वर्ष हुँदा पनि यसले अन्तिम रुप लिन सकेको छैन । यता विभिन्न तहका सरकारले स्मार्ट सिटी, स्मार्ट पालिका बनाउने भने पनि यसअनूरुप गुरुयोजना कार्यक्रम ल्याउन सकिरहेको छैन । 

सूचना प्रविधि उद्योगलाई प्राथमिकता दिने र अन्य क्षेत्रले पनि यसको अवलम्बनमा विशेष ध्यान आवश्यक छ । डिजिटल नेपालको अभियान साकार पार्न प्रधानमन्त्री, हरेक मन्त्री र निकायको चासो र प्राथमिकताको क्षेत्रमा रहन पर्दछ । डिजिटल कार्यान्वयनका लागि छुट्टै बोर्ड वा आयोगको समेत आवश्यकता रहने छ । 

सम्बन्धित समाचार
धेरै पढिएको
ट्वीटरमा