आइतबार, ५ श्रावण, २०७६
Sunday, 21 July, 2019

आइटी विधेयकमा अन्तर्क्रिया सम्पन्न, संशाेधनका लागि ब्यापक दबाब

नेपाल सरकारले संघीय संसदमा पेश गरेको ‘सूचना प्रविधि विधेयक २०७५’ बारे सरोकारवालाहरुबीच आज अन्तक्र्रिया गरिएको छ । 

एनपी सर्ट, इन्टरनेट सोसाइटी नेपाल, इन्टरनेट गभर्नेन्स इन्स्टिच्युट र बडी इन डाटाको संयुक्त आयोजनामा राजधानीको प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा भएको कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश वक्ताहरुले सूचना प्रविधिका धेरै विषयमा विधेयकमा अस्पस्टता, अपुग हुनुका साथै प्रस्तावित कतिपय व्यवस्था यो क्षेत्रका लागि प्रतिकूल रहेको विचार राखे ।

No photo description available.

अन्तक्र्रियामा बोल्दै संघीय संसदअन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिकी सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले हालसम्म विधेयकमा ९० भन्दा बढी संसोधन दर्ता भएको जानकारी दिइन् । १३१ दफा भएको विधेयकमा यति धेरै संशाेधन दर्ता हुनु सामान्य होइन । 

विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका सजायसम्बन्धी व्यवस्थाहरु, डिजिटल हस्ताक्षर, डोमेन दर्ता तथा व्यवस्थापन, सूचना सुरक्षा र गोपनीयतासम्बन्धी व्यवस्था, डाटा सेन्टर र क्लाउड सेवा, उपकरण प्रयोग गर्नुपूर्व अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था, सामाजिक सञ्जालको दर्ता र नियमन, डाटाको पुनःप्रयोग आदि व्यवस्थामा संसोधनका लागि दर्ता भएका छन् भने यससम्बन्ध सरोकारवालाहरुले परिमार्जनका लागि राय दिएका छन् । 

संसदको विज्ञान तथा प्रविधि उपसमितिका सदस्यहरु बिनाकुमारी श्रेष्ठ, गौरीशंकर चौधरी र केदार सिग्देलले सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावहरुलाई ऐनमा समाविष्ट गर्न सक्दो प्रयत्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा अधिवक्ता एवं इन्टरनेट गभर्नेन्स इन्सिटच्युटका निर्देशक बाबुराम अर्यालले विधेयकको विश्लेषणसहितको कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

Image may contain: 1 person, sitting and indoor
आइटी विज्ञ विवेक राणाले २०६३ को विद्युतीय कारोबार ऐनको ७० प्रतिशतभन्दा बढी विषय यो विधेयकमा कपी गरिएको र बाँकी यो क्षेत्रको नियन्त्रण र सजाय निर्धारणको लागि ल्याइएको भान हुने बताए । उनले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सूचना प्रविधिले नेतृत्व गर्ने बेला आए पनि कतिपय विषयवस्तु यो क्षेत्रको प्रगतिमा बाधा पुर्याउने किसिमका रहेको विचार राखे । 

सहभागीहरुले इन्टरनेटलाई व्यवस्थापन गर्नेभन्दा पनि नियन्त्रण गर्ने गरी विधेयक आएको धारणा राखे । नागरिक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग जोडिएका कतिपय विषयमा पनि उनीहरुले प्रश्न उठाएका छन् । 

इन्टरनेट गभर्नेन्स इन्स्टिच्युटका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ आइसिटी विज्ञ मनोहरकुमार भट्टराईले १३१ दफामध्ये ५८ ओटा प्रत्यायोजित विधायनको व्यवस्था हुनाले कार्यपालिकाले आफूअनूकुल कानून बनाउने अवस्था रहने विचार राखे । 

उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तर्गतको आइसिटी विकास समितिका सभापति विनोद ढकालले आइटीसम्बन्धी ऐन उद्योगको विकासका लागि लक्षित हुनुपर्ने बताउँदै विधेयकको सन्दर्भमा अझै व्यापक छलफल आवश्यक रहेको बताए ।

Image may contain: 8 people, people sitting

इन्टरनेट सोसाइटी नेपालमा उपाध्यक्ष सुरज अधिकारीले डोमेनसम्बन्धी व्यवस्था आइटी बिलको मुख्य प्राथमिकता हुनुपर्ने विचार राखे । उनले मर्कन्टायलले ३ दशकयता यो क्षेत्रमा काम गरे पनि विधेयक बनाउँदा आफूहरुसँग एकपटक छलफल नगरिएको गुनासो गरे । 

क्यान महासंघका पूर्व अध्यक्ष विप्लवमान सिंहले प्रमाणिकरण नियन्त्रकका लागि सरकारको प्रथम श्रेणीको अधिकृतलाई मात्रै तोकिने व्यवस्था आउन नहुने भनाइ राखे । 
शास्त्र नेटवर्क सोलुसन्सका किशोर पन्थले विद्युतीय उपकरणको प्रयोग गर्नुपूर्व मन्त्रालयबाट अनुमति लिनुपर्ने विषय अवैज्ञानिक र अव्यवहारिक हुने भनाइ राखे । उनले डाटा सेन्टर र क्लाउड सेवाका सन्दर्भमा ल्याएका व्यवस्थाहरु असान्दर्भिक रहेको बताए । 

बडी इन डाटाकी शुभा कायस्थले महिला तथा अल्पसंख्यक वर्गका लागि विधेयकले स्पस्ट व्यवस्था गर्न नसकेको विचार राखिन् । 

एनपी सर्टका अध्यक्ष चिरञ्जवी अधिकारीले समग्र देशकै विकाससँग आइटी जोडिएकाले अब आउने आइटी ऐनमा सबै निकायको आवाज समेटिनु पर्ने भनाइ राखे ।  

सम्बन्धित समाचार
धेरै पढिएको
ट्वीटरमा