बिहीबार, २ श्रावण, २०७६
Thursday, 18 July, 2019

लोकसेवा आयोगले कम्प्युटर अधिकृतको विज्ञापनमा विभेद गरेकोमा एसआइसिटी नेपालको आपत्ति

काठमाडौं । लोकसेवा आयोगद्धारा स्थानीय तहको लागि प्रकाशित गरिएको विज्ञापनप्रति सूचना र सञ्चार प्रविधि समाज नेपाल (एसआइसिटी नेपाल) ले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ ।

कम्प्युटर अधिकृतको लागि तोकिएको शैक्षिक योग्यतामा कम्प्युटर साइन्समा स्नातक वा कम्प्युटर इञ्जिनियरिङ्गमा स्नातक वा प्रमुख विषय कम्प्युटर साइन्स लिई ३ वर्षे स्नातक वा विज्ञानमा स्नातक गरी स्वीकृत संस्थाबाट सिष्टम एनालिसिस डिजाइन र सफ्टवेयर डेभलपमेन्टमा कम्तिमा ९ (नौ) महिनाको डिप्लोमा प्राप्त भनी राखिएको कुराप्रति संस्थाले आयोगको ध्यानाकर्षण गराउँदै विगतमा आयोगले गरेका निर्णय पुनरावलोकन गर्न अनुरोध गरेको छ ।

लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीलाइ सम्बाेधन गरी बुझाइएकाे ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, ‘नेपालमा ६ ओटा विश्वविद्यालयले विगत केहि वर्षदेखि विभिन्न संकायमा गरी स्नातक तहमा ९ ओटा आइसिटीका विषयहरु सञ्चालन गरिरहेको कुरा लोकसेवा आयोगलाई अवगत नै हुनुपर्ने हो । यसरी विभिन्न संकायमा आइसिटीका कोर्षहरु सञ्चालनमा रहेको समयमा साइन्स संकायको लागि मात्र विज्ञापन खुलाउनु न्यायोचित नरहेको जानकारि गराउँदछौँ ।’

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय मातहत शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय तहको लागि आइटी अफिसर (कम्प्युटर अधिकृत) को लागि २०७४ सालमा खोलिएको विज्ञापनमा यस्तै समस्या आउँदा आइटी विषयबाट स्नातकतह उत्तिर्ण गरेका सम्पूर्ण कम्प्युटर अधिकृतको लागि योग्य रहेको भनि लोक सेवा आयोगले ०७४ पुस ५ मा आफैले गरेको निर्णयको विरुद्धमा समेत अहिलेको विज्ञापनमा शैक्षिक योग्यता राखिएको एसआइसिटीको पत्रमा उल्लेख छ । 

‘यसरी आफैले गरेको निर्णयको विपरित योग्यता कायम गरिनु त्रुटिपूर्ण रहेको छ । तसर्थ कम्प्युटर अधिकृतको लागि राखिएको शैक्षिक योग्यतालाई सच्याउँदै आइसिटी विषय लिई स्नातक गरेका सम्पूर्णको लागि अवसर प्रदान गर्नु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछौँ,’ पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

सबैका निम्ति समान अवसर हुनुपर्ने संस्थाकाे मान्यता रहेकाे बताउँदै उपाध्यक्ष बिशाल महतले यसका लागि पुनः दबाबका कार्यक्रम ल्याउने जानकारी दिए । यसैबीच न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले बुधबार लोकसेवा आयोगको विज्ञापन गरी परीक्षा लिनका लागि रोक्नुपर्ने आदेश नदिएपछि परीक्षा लिनका लागि बाटो खुला भएको छ ।

सम्बन्धित समाचार
धेरै पढिएको
ट्वीटरमा