बुधबार, २ श्रावण, २०७५
Wednesday, 18 July, 2018

अहिले हरेक सरकारी विभागलाई आइसिटी चाहिएको छ,  तर धेरैलाई पोलिसी नै थाहा छैन - आनन्दराज खनाल (भिडियो सहित)


आनन्दराज खनाल
बरिष्ठ निर्देशक, नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटीए) वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनालको व्यक्तित्वबाट प्रभावित नहुने मानिस कमै भेटिन्छन् । खनालले विगत १३ वर्षदेखि नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा विशेषगरी नीति निर्माण तहमा रही काम गरिरहेका छन् । अमृत साइन्स क्याम्पसबाट आइएससी र अन्ना युनिर्भिर्सटी, नेश्नल इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी कर्नाटाका, भारतबाट एमई गरेका आनन्दराज खनाल नेपालमा एलएलबी कोर्सका गोल्ड मेडालिस्ट पनि हुन् । 
काठमाडौं विश्वविध्यालयमा १० वर्ष अध्यापन समेत गराएका खनाल केहि महिनाअघि विश्व दूरसञ्चार संघ (आइटियु)को स्टडी ग्रुपको उपाध्यक्षमा पुनः निर्वाचित भएका छन् । उनीसग दूरुसञ्चारको समसामयिक विषयमा हामीले गरेको कुराकानीको अशं ः 

https://www.youtube.com/watch?v=5EsvVjQoS_Y

विश्व दुरसञ्चार संघको स्टडी ग्रुपमा निर्वाचिन हुनुभएको थियो । यो कस्तो ग्रुप हो ? यसले कुन कुन क्षेत्रमा काम गर्छ ? 
विश्व दुरसञ्चार विकास सम्मेलन हरेक ४ वर्षमा हुन्छ । यो ४ वर्षमा डेभलपमेन्ट सेक्टरले लिनुपर्ने रणनीति र कार्यक्रमहरुको तय यसले गर्छ । यो अन्तर्गत रिजनल इनिसिएटिभहरु हुन्छन्, जस्तो एसिया प्यासिफिक एउटा रिजन ।

साथै यसको महत्वपुर्ण क्षेत्र भनेको स्टडी ग्रुप पनि हो । जसले ४ वर्षमा दुरसञ्चार र आइीसटीको विषयमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दछ । २ ओटा स्टडी ग्रुपमध्ये म स्टडी ग्रुप २ को उपाध्यक्षमा सन् २०२१ का लागि पुननिर्वाचित भएको हु । यसमा हामीले मुलतः स्मार्ट समाज, यसको सामाजिक आर्थिक प्रभाव, ई हेल्थ, साइबर सेक्यरिटी, मोबाइल थेफ्टलगायत आइसिटी र इनभाइरोमेन्टसग सम्बन्धी ७ ओटा विषयमा अध्ययन गर्छौं । यी अध्ययनको प्रतिवेदन हामीले सदस्य राष्टहरुलाई रिकमेन्ड गर्दछौं । 

यो स्टडी ग्रुपबाट नेपालको दुरसञ्चार क्षेत्रले के सिक्न वा फाइदा लिन सक्छ ? 
हामी अहिले आफै टेक्नोलोजी निर्माण गर्ने अवस्थामा आइसकेका छैनौं । एप्लिकेशनहरुमा केही इन्नोभेसन भएको छ । नेपालीहरुले विकास गरेका इन्नोभेटिभ एपहरुलाई विश्वले पनि रिकग्नाइज गरेको छ । तर, टेक्नोलोजी हामी आफै निर्माण गर्दैनौं ।

टेक्नोलोजीमा अरुले टेस्ट गरेपछि हामीले सिक्नुपर्ने अवस्था छ । यस्ता स्टडी ग्रुपबाट अन्तराष्टिय अनुभवहरु सेयर हुन्छन्, प्रतिवेदनमा उल्लेख हुन्छन् । यही आधारमा हामीले यहा नीति नियम बनाउछौं । रिफरेन्स प्वइन्टको रुपमा प्रतिवेदन सहयोग हुन्छ । 

तपाई लामो समयदेखि दुरसञ्चार क्ष्ँेत्रसम्बन्धी विभिन्न फोरमहरु र दरसञ्चार प्राधिकरणमा एक दशकदेखि क्रियाशील हुनुहुन्छ । यहाको विकासक्रमलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ? 
तुलनात्मक रुपले कसरी हेर्नुपर्छ भने अन्य क्षेत्रमा के भयो र दुरसञ्चार क्ष्ँेत्रमा के भयो भनेर अध्ययन गरौं । नेपालमा दुरसञ्चार र आइीसटीको विकास लोभलाग्दो छ । क्षेत्रीय र अन्तराष्टिय रुपमा कुरा गर्ने हो भने हामी त्यस्तो खराब प्रदर्शन गरेका छैनौं । तर, हामीले भन्दा अरुले राम्रो प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।

आइीसटी इन्डेक्स्मा हामी अलि पछि भए पनि विस्तारै सुधार गरिरहेको अवस्था हो । अहिले नै लिपफ्रग गर्ने अवस्थामा त हामी छैनौं । तर एक किसिमले मेन्टेन चै गरेका छौं । तर नेपालको हिसबामा पनि पूर्वाधारको हिसबाले आइसिटी रेडिनेश भइरहेको छ भने आइसिटीको लेभल अफ युसेज र आइसिटीको स्किल पनि बढिरहेको छ । 

तपाइहरुको अग्रसरतामा आइसिटी पोलिसी २०१५ आयो । निकै महत्वाकंक्षी योजना समेटियो । तर कार्यान्वयनमा निकै चुनौती देखिएको छ नि ?
तपाईले प्रश्न सिधै पनि गर्न सक्नुहुन्थ्यो । घुमाएर सोध्नुभयो । २०१५ मा आइसिटी पोलिसी ल्यायौं । अत्यन्त महत्वाकांक्षी थियो । मुख्य कुरा यो सरकारको पोलिसी हो । तर सरकारका सबैले मान्य हुने पोलिसी बन्न सकेन ।

अहिले हरेक डिपार्टमेन्टलाई आइसिटी चाहिएको छ । तर धेरैलाई पोलिसी नै थाहा छैन । यो पोलिसीलाई ओनरसिप गर्ने सबै मन्त्रालयले हो । यो सरकारको नीति हो हामीले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने अनुभुति भएन अरु मन्त्रालयबाट । प्राधिकरण सरकारको सल्लाहकार हो हामीले समयासापेक्ष नीति ल्याउन सल्लाह दियौं । पूर्वाधार तय गरिदिने हो, यसमा काम गरिरहेकै छौं । तर कार्यान्वयन जसले गर्नपर्ने हो उनीहरु नै तात्तिएनन् । 


भनेपछि अरु मन्त्रालय र विभागका कारण आइसिटी पोलिसी कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो ? 
त्यसो पनि नभनौं । कति निती बन्छन् त्यो सबै निकायलाई थाहै हुदैन । एनटिए छ भन्ने कुरा नेपाल सरकारका सचिवस्तरका सम्मलाई थाहा छैन । तै पनि आइसिटी पोलिसीको सन्र्भमा समन्वय र जानकारी गराउने निकाय भनेको सञ्चार मन्त्रालय र एनटिए नै हो । सरकारमा जसले कार्यक्रम ल्याउछ यसको सेन्सिटिभिटी पनि हुनपर्छ । 


तर, कार्यान्वयन हुनै नसक्ने पोलिसीहरु आएर पनि समस्या आएको हो नि, होइन ?
कार्यान्वयन हुन नसक्ने त केही नि हुदैन । गर्दै नगरे पछि कसरी हुन्छ ? के गर्ने नगर्ने भन्ने कुरा मानिसकै नियन्त्रणमा भर पर्ने कुरा होइन र ? 


२ वर्षमा देशैभर ब्रोडब्यान्ड एक्सेस पुर्याउने गरी काम गर्ने योजना आइसिटी पोलिसीमा समेटिएको छ । काम कत्तिको भइरहेको छ ? 


हामीले लगभग १२ अर्ब बराबरको प्राजेक्टको कन्टर्याक्ट साइन सेवाप्रदायकसग गरिसकेका छौं । कुरा के भने सेवाप्रदायकसग त्यति पैसा बराबरको् इन्फास्टक्चर बनाउने क्षमता छ कि छैन भन्ने कुरा हो ।

हामीले बनाउने सेवाप्रदायकबाटै हो । हामीले अन्तराष्टिय टेन्डर आह्वान गरेर थर्ड पार्टीलाई दिन सक्दैनौं । यस कारण उनीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्न जरुरी छ । तर उनीहरु आफै प्रक्रियागत ढिला सुस्ती भइरहेको छ ।

जस्तो टेलिकमले साइन गरेको १८ महिना बित्दा पनि टेन्डर आह्वान गर्न सकेको छैन । त्यहा सरकारकै वरिष्ठ अधिकारहीहरु छन् अनि कसलाई दोष दिने ? तर एनटिएले यसलाई महत्व दिएको छ । काम गर्ने मानिस र निकायले समयमै काम गरिदिने हो भने यो भन्दा धेरै गर्न सकिन्थ्यो । 

तर सर्भिस प्रोभाइडर आफैले पूर्वाधार बनाउनुपर्ने बाध्यताका कारण पनि ढिला सुस्ती भएको हो नि ?
हो । नेपालका ठूला अपरेटररहरु नपाल टेलिकम र एनसेल भनेको यहाँका निजी क्षेत्रका विद्युत उत्पादकभन्दा पनि बढी विद्युत उत्पादन गर्ने डिजेलबाट । एककिलोवाट बिजुली निकाल्न उनीहरुलाई ३० रुपिया लाग्छ । उनीहरु आफै इलेक्टिसिटी जेनेरेटर भएर टेलिकमको पूर्वाधार पनि बनाउने, रोड पनि आफैले लैजानुपर्ने, अनि कसरी विकास हुन्छ ? तर अरु क्षेत्रको तुलनामा केही काम भने भएको हो ।

इन्फास्टक्चर सेयरिगं तथा छुट्टै पूर्वाधार कम्पनी स्थापना गर्ने भनेर केही वर्षदेखि नै कुरा हुदै आएको हो, यसमा केही प्रगति भएको छ त ? 
हामीले ०६९ सालमा आदेश जारी गर्यौं इन्फास्टक्चर सेयरिगं अर्थात् पूर्वाधार सहप्रयोगका लागि । त्यसको आधारमा हामीले एउटा गाइडलाइन बनायौं । २०७१ सालमा । त्यो गाइडलाइन कार्यान्वयन हुन निकै गारो भयो । सेवाप्रदायकको मानसिकता कस्तो छ भने कम्पिटशिन मात्रै हो भन्ने मानसिकता छ । कोअपरेटिभ कम्पिटिशन मेन्टालिटी भएको सेवाप्रदायक देखिएन । आफूसँग पूर्वाधार छ खेर गएको छ त्यसबाट पैसा आउन सक्छ तर अरुलाई नदिने मानसिकता ।
 यो आदेश फेल भएपछि हामीले एउटा नियमावली बनायौं । दूरसञ्चार पूर्वाधार सेवाप्रदायकका लागि खुला गर्ने गरी । त्यो पास भयो र राजपत्रमा सूचना पनि निक्लिसक्यो । त्यो अन्तर्गत २ ओटा लाइसेन्स दिनका लागि इन्डिपेन्डेन्ट पूर्वाधार कम्पनीहरु ऋाउछन् । २ ओटा कम्पनीका लागि हामीले लाइसेन्सका लागि टेन्डर आह्वान गरेका छौं । उनीहरु आइसकेपछि कुनै पनि सेवाप्रदायकले ठूला पूर्वाधार बनाउन पाउदैनन् । ७ मिटरभन्दा अग्लो टावर बनाउन पाउदैनन् । 


सर्भिस प्रोभाइडरको गुणस्तर सेवाको कुरा गरिरहदा यसमा एनटिएले पहिला राम्रा कामको सुरुवात गरेको थियो । एप्लिकेशन नै बनाएर इन्टरनेट र फोनको कम्प्लेन गर्ने  र गुणस्तरीय सेवा नदिएमा कारबाही गर्ने । तर सेवा प्रदायकले टेरेनन् भन्ने कुरा आएको छ नि ?
यो आजको प्रश्न होइन । दशकौंअघिको हो । यसमा मेरो आफ्नौ धारणा छ । सेवाप्रदायक आइसोलेसनमा एक्जिस्ट गर्दैन । सेवाप्रदायकले सेवा दिनका लागि विभिन्न निकायसग समन्वय गर्नपर्छ । र राज्यले विभिन्न फेसिलिटी दिन्छु भनेर कमिट गरेको हुन्छ । सुरक्षा दिने काम त राज्यको हो ।

मैले खडा गरेको पूर्वाधारमा अरु कसैले भेन्डलाइज गर्दैैन भनेर राज्यबाट उ सुरक्षित हुनुपर्यो । विद्युत दिनुपर्छ । यस्ता धेरै चिजहरु राज्यले दिन सकिरहेको छैनन् र सर्भिस प्रोभाडर अलमिरहेका छन् । यसमा हामी अलिकती सिरियस हुनुपर्छ । हामीले कारबाही पनि गरेका छौ । 

ग्राहकले कस्ता गुनासा र उजुरीहरु प्राधिकरणलाई टिपाउन सक्छन् ?
मूलतः गुणस्तरसँग सम्बन्धित गुनासाहरु प्राधिकरणमा टिपाउन सकिन्छ । दोस्रो सर्भिस प्रोभाइडर र ग्राहकबीच कुनै विषयमा विवाद भयो भने उजुरी गर्न सकिन्छ । सिम बाडेको छ सेवा पुर्याउछु भनेको छ तर सेवा दिएको छैन भने त्यस्तोमा पनि उजुरी गर्न सकिन्छ । 


दूरसञ्चार प्राधिकरणमा विभिन्न सेवाका लाि अनुमति लिएर पनि सेवा सचालन नगरेका पनि बेला बेला आइरहेको छ । त्यो अहिले पनि समस्या नै हो ? 
मेरो स्पस्ट मान्यता के छ भने कुनै पनि देशको इन्स्टिच्युसन, उसलाई दिएको जिम्मेवारीअनुसार, उसलाई दिएको अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने गरेर काम गर्नलाई देशमा राजनीतिक रुपमा स्थायित्व हुन जरुरी छ । जबसम्म राजनीतिक स्थायीत्व हुदैन तबसम्म राजीतिक रुपमा सरकारको दृष्टिकोण पनि फेरिन्छ । तर अनुमति पत्र लिएका तर शर्त पुरा नगरेका सर्भिस प्रोभाडर पैसा पनि नतिरको यस्ता प्रकारका सेवाप्रदायक पनि छन् । त्यस्ताको अनुमति पत्र खारेज गर्ने क्षमता राज्यसग हुनुपर्यो । 


प्राधिकरणले पनि हस्तक्षेप गर्न सक्छ, हैन र ?
प्राधिकरण भनेको ५ जना हो । अध्यक्ष र सदस्यहरु । त्यो नेपाल सरकारले नियुक्ति गरेको हुन्छ । सरकारको ग्रिन सिग्नल नपाइकन यस्ता निर्णयहरु जसले राजनीतिमा उथलपुथल ल्याउन सक्छ, प्राधिकरणले पनि गर्दैन । यदि सबै कुरा रुल अफ ल अनुसार चल्ने भएको भए हुन्थ्यो होला । राम्रो काम गर्नेलाई अनकन्डिस्नल सपोर्ट गर्ने परिपाटी नै छैन । 

बोलकोबलबाट फ्रिक्वेन्सी वितरण गरिने कुरा आयो तर यसलाई त अवैज्ञानिक भनेर बहस चलाइएको छ नि ?
फ्रिक्वेन्सी वितरण बोलकोबलबाट गरिने कुरामा म पनि स्पस्ट विरोध गर्दछु । तर सार्वभौम संसदको समितिले गरेको निर्णय पालना गर्र्ने सरकारको कर्तव्य हो । तर, तपाईसग ६ ओटालाई पुग्ने चिज छ तर माग गर्ने २ ओटा छन् । त्यहा बोलकबोल भनेको के हो ? त्यसले कुनै पनि सेन्स गर्दैन । यो मुर्खता नै हो । ४ ओटा स्लट छ २ जनालाई मात्र दिन सकिन्छ । २ जनाको बीचमा किन अक्सन गर्ने ? नेपालमा यसको उपदायता नै छैन । 

नेपालमा ूस्याटेलाइट सम्भाव्यताको अध्ययन समेत सुरु भएको थियो । तर, बीचमै प्रक्रिया रोकिएको हो ? 
सम्भाव्यता अध्ययनको काम सुरु भएको थियो । तर बीचमा तुहियो । हामीले अर्को के प्रयोग गर्यौं भने हामीसग भएको २ ओटा स्लट छ, यस्ता यस्ता सुविधाहरु छन् हामी स्याटेलाइट राख्न चाहन्छौं तिमी कुन कुन शर्तमा हाम्रो अर्बिटल स्लट प्रयोग गर्न इच्छुक छौ भनेर आशयपत्र माग्यौं ।

स्याटेलाइटसग सम्बन्धित विश्वका चर्चित २१ कम्पनीले रेस्पोन्स दिए । यो बीचमा ३ ओटा सरकार फेरिए । तर सरकारको प्राथमिकता स्याटेलाइट थिएन । हचुवाको भरमा कुरा बढी भयो तर कमिटमेन्ट भएन । 

अन्त्यमा आइसिटी डेभलपमेन्ट इन्डेक्सलाई माथि पुर्याउन कसरी काम गरिनुपर्छ ?
यदि गर्ने हो भने इन्डेक्सको बारेमा सम्बन्धित निकायलाई जानकारी हुनुपर्छ । त्यसको सुधार कसरी गर्ने, पोलिसी इन्टरभेन्सन कहा कहा गर्नपर्ने हो, कहा हस्तक्षेप गर्नपर्ने हो भनेर निक्र्यौल गरेर काम अगाडि बढ्यो भने स्वतः माथि आउछ । अहिले कानूनी रुपमै हस्तक्षेप गरी म्यान्डेटोरी कार्यत्रम ल्याइयो भने आगामी २ वर्षभित्र आइसिटी इन्डेक्समा माथि पुर्याउन सक्छौं ।


 


 

सम्बन्धित समाचार
धेरै पढिएको
ट्वीटरमा