Home / Featured / किन सफल भएनन् सरकारका आइसिटी प्रोजेक्टहरु ?

किन सफल भएनन् सरकारका आइसिटी प्रोजेक्टहरु ?

लेखक : शिव बस्नेत

सूचना र सञ्चार प्रविधि (आइसिटी)को अविश्वसनीय विस्तारले आज विश्व खुम्चिएको छ । मानिस सुविधाभोगी बन्दै छन् । हरप्रकारका सञ्चार सम्भव हुन थालेको छ । दैनिकी रफ्तारमा चलिरहेको छ । अमेरिका, युरोपका देशहरु मात्रै होइन, हाम्रै एसियाका जापान, कोरिया र छिमेकी चीन र भारत आइसिटी उद्योगकै कारण आर्थिक उन्नतिको शिखरमा पुग्दै छन् । यो बीचमा आइसिटीले सिमानारहित विश्व बनाइरहेको छ ।

प्रविधिको यो उपलब्धीलाई अन्य देशको तुलनामा नेपालले भने अझै आत्मसात गर्न सकिरहेको छैन । पहिलोपटक २०२८ सालमा कम्प्युटर प्रविधिबाट तत्कालीन सरकारले राष्ट्रिय जनगणनाको प्रशोधन गरेको थियो । यो घटनालाई नेपाल सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा प्रवेश गरेको मान्दा हामी झन्डै ५ दशक पर पुगिसकेका छौं । योबीचमा २०३१ सालमा राष्ट्रिय कम्प्युटर केन्द्र, २०५३ सालमा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, २०५७ सालमा सूचना प्रविधि नीति आउँदासम्म सूचना प्रविधिका केही कार्यक्रम सरकारी योजनामा परे ।

सूचना प्रविधि उच्चस्तरीय आयोग आयोगलाई राजाको पालामा बनेको भन्दै २०६८ सालमा डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले विघटन गऱ्यो । आइटी पार्कको जिम्मा त विज्ञान मन्त्रालयअन्तर्गतको सूचना प्रविधि विभागले लियो, आइसिटी डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट र आयोगका काम लथालिंग बन्न पुग्यो ।

नेपालको आइसिटी क्षेत्रमा अर्को साहसिक कदमस्वरूप विसं २०६० भदौ ८ गते प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने गरी सूचना प्रविधि उच्चस्तरीय आयोग (एचएलसिआइटी) गठन भयो, जसले एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा सञ्चालित आइसिटी डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट र बनेपाको आइटी पार्क सञ्चालन गरिरहेको थियो । आयोगकै पहलमा विश्व बैंकसँग १.८ मिलियन डलरको आइसिटी प्रोजेक्टको सहयोग टुंगोमा पुगेको थियो । तर, आयोगलाई राजाको पालामा बनेको भन्दै २०६८ सालमा डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले विघटन गऱ्यो । आइटी पार्कको जिम्मा त विज्ञान मन्त्रालयअन्तर्गतको सूचना प्रविधि विभागले लियो, आइसिटी डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट र आयोगका काम लथालिंग बन्न पुग्यो ।

आइसिटी डेभलपमेन्ट प्रोजेक्टमा ग्रुपवेयर सिस्टम, सरकारी पोर्टल, राष्ट्रिय परिचयपत्र, ई-एजुकेशन, ड्राइभिङ लाइसेन्स, ई-गभर्मेन्ट इन्टरप्राइज आर्किटेक्ट, एकीकृत डाटा सेन्टर, जग्गा रेकर्डलगायतका मुख्य ८ गरी १६ ओटा काम समेटिएका थिए ।

ई-गभर्नेन्स मास्टर प्लानकाे ‘कथा’
नेपालको ई गभर्नेन्स मास्टर प्लान बनाउने जिम्मा कोरिया आइटी इन्डष्ट्री एजेन्सी (KIPA)ले पाएको थियो । उसले सन् २००६ मा ७५ मिलियन डलरको दस्तावेज तयार पार्‍यो, जसमा ई-गभर्नेन्सका साथमा ई-हेल्थ, र्इ-कमर्श, ई-एजुकेशन, ई-एग्रिकल्चरजस्ता धेरै पक्षलाई समेटिएको थियाे । एशियाली विकास बैंकले २५ मिलियन डलर अनुदान र कोरियाली सरकारले ५५ मिलियन डलर कम ब्याजमा ऋण दिने पूर्ववत् सहमति भएकोमा पछि सरकारले राजनीतिक कारण देखाउँदै कोरियाली ऋण लिन चाहेन ।

सन् २००८ मा मात्रै एडिबीको पैसा आएपछि ईगभर्नेन्स मास्टर प्लानअनुसार आइसिटी डेभलपमेन्ट प्रोजेक्टको नाममा ५ वर्षभित्र सक्ने गरी कार्यक्रम गर्ने भनियो । ग्रुपवेयर सिस्टम, सरकारी पोर्टल, राष्ट्रिय परिचयपत्र, ई-एजुकेशन, ड्राइभिङ लाइसेन्स, ई-गभर्मेन्ट इन्टरप्राइज आर्किटेक्ट, एकीकृत डाटा सेन्टर, जग्गा रेकर्डलगायतका मुख्य ८ गरी १६ ओटा काम समेटिएका थिए ।

प्लान बनेको लामो समय बित्दासम्म पनि काम अघि नबढ्दा एडिबीको पैसा झन्डै फर्केको थियो । बिडम्बनाको कुरा, संसारमा पैसा नभएर काम नभएको त थाहै छ । तर, पैसा हुँदा पनि काम नहुने यस्तो जमाना पनि आयो । यो प्रोजेक्टलाई तत्कालीन सूचना प्रविधि उच्चस्तरीय आयोग र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (एनआइटिसी)ले सञ्चालन गरिरहेकोमा आयोग विघटनपछि हाल गृहमन्त्रालय, एनआइटिसी, आइटी विभाग, भूमिसुधार व्यवस्था विभाग, यातायात व्यवस्था विभागलगायतले सञ्चालनको जिम्मा लिइरहेका छन् ।

के थियो आइसिटी डेभलपमेन्ट प्रोजेक्टमा ? के के काम भए ?
ई-गभर्नेन्स मास्टर प्लान (२००६)अनुसार बनाइएको आइसिटी डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट (२००८)मा आइसिटी प्रयोग गरी सरकार तथा गैरसकारी सेवा प्रवाहमा सबैको पहुँच, दक्षता र पारदर्शिता बनाउने उद्देश्य छ । आइसिटी विकासमा अहिलेसम्मकै ठूलो धनराशिमा सञ्चालन भइरहेको प्रोजेक्टबाट हालसम्म न्यूनतम परिणाम पनि आउन सकिरहेको देखिदैन । आइसिटी डेभलपमेन्ट प्रोजेक्टले मुख्य गरी तीन पक्षलाई समेटेको छ-

जिआइडिसीको अविच्छिन्न सेवा प्रवाहका लागि हेटौंडामा डिजास्टर रिकोभरी डाटा सेन्टरसमेत कोरियाकै सहयोगमा निर्माण भइरहेको छ, जुन ५/६ महिनामै सञ्चालनमा ल्याउने तयारी छ ।

१. सरकारी नेटवर्क बनाउने :
सरकारको आइसिटी नेटवर्क निर्माण गर्ने योजनाअन्तर्गत सूचना तथा डाटा सेन्टर बनाउने कुरा र सबै मन्त्रालय र विभागका कामकारबाही एकीकृत वेब सर्भिस (National Portal)बाट दिने योजना छ । यसका लागि ५.४ मिलियन र अतिरिक्त बजेटका लागि १ मिलियन डलर बजेट छुट्टयाइएको थियो । सामान खरिद, इन्ष्टलेसन, सञ्चार र सरकार नेटवर्क सेटअप तालिम, क्षमता विकास, सञ्चालन परीक्षणका लागि पटकपटक बोलपत्र आह्वान गरिए पनि लफडा हुने गरेको छ ।

नेपाल सरकारले कोरियाली ऋण अस्वीकार गरे पनि सिंहदबारमा २३ करोडको लगानीमा सरकारी एकीकृत डाटा सेन्टर (GIDC) निर्माण कोरियाले नै बनाइदिएको थियो । यसमा इन्टरनेट डाटा सेन्टर, स्टोरेज डाटा नेटवर्क र इन्टरपाइज डाटा सेन्टर आदि छन् । याे एकमात्र सरकारी डाटा सेन्टर हाे । हाल दैनिक २/३ सरकारी एजेन्सीहरूले सर्भर यहाँ माग्न अाउने गरेका छन् । साथै हाल क्लाउड र भर्चुअलाइजेशन सर्भिस पनि दिन थालिएकाे छ । त्यस्तै जिआइडिसीको अविच्छिन्न सेवा प्रवाहका लागि हेटौंडामा डिजास्टर रिकोभरी डाटा सेन्टरसमेत कोरियाकै सहयोगमा निर्माण भइरहेको छ, जुन ५/६ महिनामै सञ्चालनमा ल्याउने तयारी छ ।

२. ई-गभर्नेन्स एप्लिकेशन बनाउने :
त्यस्तै ई–गभर्नेेन्स एप्लिकेशन निर्माण योजनामा भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागले हेर्ने गरी भूअभिलेख सूचना व्यवस्था प्रणाली (Land Records Information Management System), यातायात व्यवस्था विभागले हेर्ने गरी इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स तथा सवारी दर्ता प्रणाली (Electronic Driving License and Vehicle Registration System), गृह मन्त्रालयमातहत हुने गरी राष्ट्रिय पहिचान डाटाबेस (National Identification Database (NID) र एनआइटिसीले सञ्चालनमा ल्याउने गभर्मेन्ट-इन्टरप्राइज आर्किटेक्ट (Government Enterprise Architecture (GEA)लगायतका कार्यक्रम छन् ।

भूमिसुधार व्यवस्था विभागका अनुसार दुई दर्जनभन्दा बढी मालपोत कार्यालयमा मात्रै अनलाइन सेवा (भूअभिलेख सूचना व्यवस्था प्रणाली) लागू गरिएको छ । त्यस्तै स्मार्ट लाइसेन्स (इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ कार्ड) अझै देशभर वितरण गर्न सकिएको छैन । यातायात व्यवस्था विभागले २०७२ मंसिरदेखि बागमती अञ्चलमा मात्रै स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गर्दै आएको छ । साथै विभागले समयमै टेन्डर पक्रिया अघि नबढाउदा स्मार्ट कार्डको अभाव पनि देखिएको छ ।

आइसिटी डेभलपमेन्ट प्रोजेक्टकै अर्को कार्यक्रमस्वरूप गृह मन्त्रालय र राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रले निर्वाचनमा समेत प्रयोग गर्न सकिने गरी फोटोसहितको बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्ड (राष्ट्रिय परिचयपत्र)को काम गरिरहेको छ । यो बहुउपयोगी राष्ट्रिय पहिचान दिने र प्रयोग गर्न सजिलो विद्युतीय परिचय-पत्र हो । तैपनि पटकपटक विवाद, भ्रष्टाचार, ठेक्कापट्टामा घोटाला आदिका कारण समयमै वितरण हुन सकेन ।

प्रोजेक्टको अर्को महत्त्वाकांक्षी योजना गभर्मेन्ट इन्टरप्राइज आर्किटेक्चरअन्तर्गत नेपालभरका सरकारी निकायको अटोमेसनमा एकरूपता प्रदान गरिने, ती विभिन्न निकायको डाटा एक्सचेन्ज हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसका लागि राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले काम गरिरहेको छ । केन्द्रमार्फत् कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, राहदानी विभाग, भन्सार विभाग, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय, हेलो सरकारलगायत निकायमा अटोमेसन गरिसकिएको छ ।

३. मानव संसाधन विकास गर्ने :
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत हुने गरी १.५ मिलियन डलरमा यो कार्यक्रम सञ्चालित छ । आइटी गभर्नेन्सका प्रमुख स्टेकहोल्डरहरूलाई कम्प्युटर र यससम्बन्धित ज्ञान, सीप र क्षमता बढाउन तालिम, वर्कसप सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम हो यो । यसअन्तर्गत सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बनाउने पाठ्यक्रमअनुसार तालिम दिइने गरिन्छ । तालिमका लागि सरकारले वर्षेनी छुट्टै बजेट समेत विनियोजन गरेपनि सरकारी कर्मचारी अझै प्रविधिमैत्री हुन नसकिरहेको गुनासो छ ।

याे त भयाे अाइसिटी डेभलपमेन्ट प्राेजेक्टका कुरा । नेपाल सरकारले अाइसिटीसँग सम्बन्धित ल्याउने प्राेजेक्ट अधिकांश प्रभावकारी बन्न सकिरहेका छैनन् । जसकाे कारण सबैकाे एकै प्रकृतिकाे छ ।

जब डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा एचएलसिआइटी विघटन गरियो, कुनै तयारी र योजनाविना त्यस्तो काम गरिएको विज्ञहरूको आरोप छ । ई-गभर्नेन्सका प्रोजेक्ट पनि आफू अनुकूल गराउन खोज्ने प्रवित्ति देखियो ।

किन सफल भएनन् आइसिटीका सरकारी प्रोजेक्ट ?
हुन त सरकारले अाइसिटीका प्राेजेक्ट असफल भएकाे कुरा स्वीकार्दैन । तर, १० वर्षअघि नै याेजनाबाट ल्याइएकाे  काम अझै सन्तोषजनक ढंगमा अघि बढ्न सकेकाे छैन । धेरैजसो सरकारी प्रोजेक्ट पूर्ण रूपमा सफल नभएको देखिन्छ । एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकको अनुदानकै प्रोजेक्ट पनि मास्टर प्लानमै हराएजस्तै भान हुन्छ ।

तर, ई-गभर्नेन्स प्रोजेक्टहरू सफल नहुनुमा पहिलो कुरा त सरकार र उच्चस्तरमा रहेका व्यक्तिकै कमजोरी इच्छाशक्ति हो । उनीहरूले आइसिटीको सही प्रयोग र फाइदालाई आँकलन गर्न सकेनन् र यस्ता प्रोजेक्ट सफल भएमा पारदर्शिता र सुशासनमा देश अघि बढ्ने कुराले उनीहरुको टाउको दुखाइको विषय पनि बनेको अवस्था हो ।

त्यसैगरी राजनीतिक इच्छाशक्ति र खिचातानी अर्को प्रमुख कारण हो । जब डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा एचएलसिआइटी विघटन गरियो, कुनै तयारी र योजनाविना त्यस्तो काम गरिएको विज्ञहरूको आरोप छ । ई-गभर्नेन्सका प्रोजेक्ट पनि आफू अनुकूल गराउन खोज्ने प्रवित्ति देखियो ।

यस्तै कुनै पनि प्रोजेक्टको थालनी रिसर्च र एक्सपर्टिजविनै हुने गरेको छ, नेपालमा । रिसर्चमा खासै लगानी र समय दिने चलन छैन । यसर्थ पनि अरुको देखासिखीमा गर्ने प्रोजेक्ट धेरै सफल नभएका उदाहरण छन् । ई-गभर्नेन्सका प्रोजेक्टहरूमा पनि हचुवाको भरमा काम थालनी भएको देखिन्छ । टेक्निकल र म्यानेजमेन्ट एक्सपर्टिजको कमी भएका कारण पनि केही प्रोजेक्ट सफल नभएको आइटी विज्ञहरू बताउँछन् ।

त्यसैगरी नेपालको प्रोक्युरमेन्ट प्रोसेस नै अप्ठयारो भएको पनि विज्ञ बताउँछन् । आइटी पोलिसी कतिपय काम र प्रोजेक्टका लागि सहजकर्ता नभई बाधक बन्ने गरेको पनि देखिन्छ । साथै भ्रष्टाचारमा माथिल्लो स्थानमै रहेका हरेक ठूलो लगानी र बजेटमा धेरैको आँखा पर्नु त स्वाभाविकै हो । टेन्डर र अनेक कुरामा आसेपासे र ढिलासुस्तीका कारण प्रोजेक्ट असफल हुने गरेको तथ्यबाट टाढा जान सकिन्न ।

ई-गभर्नेन्समा सरकारका केही प्रयास
सरकारले राजपत्र, ऐन, नीति, नियम, विनियम, निर्देशिका, बजेट तथा सरकारी फारामहरु डिजिटाईजेसन गरी सरकारको आधिकारिक वेबसाइट www.nepal.gov.np मा प्रकाशन गर्ने कार्य प्रारम्भ गरेको छ । यसबाट सेवाग्राहीले बेहोर्नुपर्ने सास्ती केही कम भएको छ । अहिले केही सरकारी निकायमा ई गभर्नेन्स सेवाका प्रयासलाई सम्झिनै पर्छ । जस्तो कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले नयाँ कम्पनी दर्ताका लागि अनलाइनबाटै कम्पनीको विवरण पेश गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । अब प्रमाणपत्र लिन मात्र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय जानुपर्नेछ । यस कार्यालयले डिजिटल सिग्नेचर पनि चाँडै प्रयोगमा ल्याउँदैछ । डिजिटल सिग्नेचर सुरु भएमा सम्पूर्ण कार्य इन्टरनेटबाटै गर्न सकिन्छ ।

त्यस्तै यातायात व्यवस्था विभागले अनलाइनबाटै सवारी चालक अनुमतिपत्र, सवारी दर्ता र नामसारी गर्न मिल्ने फाइल डाउनलोड गरी पठाउन सकिने सुविधा दिएको छ भने अनलाइनबाटै सवारी कर चेक गर्न सकिने सुविधा छ । परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत राहदानी विभागले राहदानी आवेदन अनलाइनबाट गर्न मिल्ने सुविधा दिएको छ । भन्सार विभागले विश्व बैंकको सहयोगमा जाँचपास प्रक्रियालाई पूर्ण अनलाइन बनाउने काम गरिरहेको छ । यो सुविधापछि आयातकर्ता र निर्यातकर्ताले घरबाटै कागजात गर्न सक्नेछन् भने आयात वा निर्यात गर्दा हुने लामो प्रक्रिया (करिब ४१ दिन) छोटो हुनेछ । भूमिसुधार विभागले पनि मालपोत कार्यालयहरुमा अनलाइनबाटै जग्गा दर्ताको काम गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

साच्चिँकै ई-गभर्नेन्स सेवा दिने हो भने सरकारले गत वर्ष सुरु गरेको डिजिटल सिग्नेचरलाई सबै सरकारी कार्यालयमा प्रयोगमा ल्याउन अत्यावश्यक छ ।

त्यस्तै आन्तरिक राजस्व विभागले व्यक्तिगत स्थायी लेखा दर्ता नम्बर, व्यावसायिक स्थायी लेखा दर्ता नम्बर, मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ता, कर कट्टी विवरण दर्ता, आयकर विवरण पेश, मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण पेशलगायतका कार्य अनलाइनबाट डाउनलोड गरी पेश गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै राष्ट्र बैंक, सर्वोच्च अदालत र श्रम विभाग जस्ता निकायमा पनि आइसिटीको सदुपयोग हुन थालेको छ । श्रम विभागले विदेशमा जाने रोजगारीको विवरण सामान्य रूपमा भए पनि एसएमएसबाट उपलब्ध गराउने प्रयास गरेको छ । यो एम-गभर्नेन्सको सानो नमूना पनि हो ।

यी यस्ता केही काम भइरहेका त छन् । सरकारले एकीकृत राष्ट्रिय परिचयपत्र (स्मार्ट कार्ड) ल्याउने तयारीमै हुँदा यसको छपाइ र टेन्डरमै भ्रष्टचारको गन्ध पनि सुँघ्न पाइन्छ । एमआरपी डिजिटाइज गर्ने, लाइसेन्स प्रक्रिया अनलाइन गर्ने कुरा पनि भइरहेका छन् । सरकारले हरेक नगरपालिका र जिविसमा एकजना आइटी इन्जिनियर भोलुन्टियर पठाएर आइसिटीको प्रयोग बढाउने अभ्यास पनि गरिरहेको देखियो ।

वास्तविक कार्यान्वयन कहिले होला ?
ई-गभर्नेन्स मास्टर प्लानअनुसार नै काम भइरहेको सरकारी दाबी छ । तर, लोकसेवा आयोग र पासपोर्टको फारम बुझाउनदेखि जग्गा पास, सवारी दर्ता गर्न अझै घण्टौं लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता हटेको छैन । काठमाडौं र केही शहरी क्षेत्रका सरकारी कार्यालयहरुमा अनलाइन प्रणाली सुरु भए पनि त्यो प्रभावकारी छैन । साच्चिँकै ई-गभर्नेन्स सेवा दिने हो भने सरकारले गत वर्ष सुरु गरेको डिजिटल सिग्नेचरलाई सबै सरकारी कार्यालयमा प्रयोगमा ल्याउन अत्यावश्यक छ ।

ई-गभर्नेन्स लागू गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारी चालक अनुमतिपत्र तथा सवारी दर्ता, लोकसेवा परीक्षा प्रणाली, भू-सूचना तथा अभिलेख व्यवस्थापनका कार्यहरू एकद्वारमार्फत् गराउन जरुरी छ । यसका लागि पहिले सरकारभित्रै पूर्वाधार (जिटुजी) पुर्‍याउनु पर्ने छ । यसर्थ सरकारी संयन्त्रहरु एकीकृत रुपमा ई गभर्नेन्सका लागि तयार नहुँदासम्म आम नागरिकले महसुस गर्ने ई–गभर्नेन्स आउन अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ ।

चुनाैती र समाधानका उपाय
सरसर्ती हेर्दा नेपालमा र्इ-गर्भनेन्सको लागि विभिन्न मास्टरप्लान र प्रोजेक्टहरु तय भएपनि त्यस अनुरुप काम नहुँदा अहिलेसम्म यसको ठोस परिणाम देख्न सकिएको छैन । यसको कारण केलाउँदा सूचना प्रविधि राजनीतिक संक्रमणमै अल्झियो भन्दा हुन्छ । कहिल्यै प्राथमिकतामा पर्न सकेन आइसिटी । यस क्षेत्रलाई विकासको एजेन्डा बनाए धेरै उपलब्धी पाउन सकिनेमा दुई छैन । भएका संस्थालाई समेत राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न विघटन गर्नु, संस्थामा राजनीतिक भर्ना गर्नु, अर्बौ रुपियाँका प्रोजेक्टमा आर्थिक चलखेल हुनुलगायतका कारण आइसिटी पछि परिरह्यो, परिरहेको छ । आइसिटी क्षेत्रमासमेत राजनीति घुस्नु लाजमर्दो कुरा हो ।

सूचना प्रविधिजन्य उद्योगहरुमा स्वदेशी एवं वैदेशिक लगानीलाई आकषिर्त गर्ने कार्यक्रम, आइटी सर्भिस आयात, निर्यात एवं व्यापारमा देखिएको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने तथा नेपाललाई आइसिटी क्षेत्रमा गन्तव्य बनाउन राज्यस्तरबाटै पहल हुनुपर्ने हो । त्यस्तै नेपाललाई अन्तराष्ट्रियस्तरमा ब्राण्डिङ गर्नु सकिएको छैन । यहाँ स्टार्टअप कम्पनीहरु आफैंले ‘मार्केट’ सिर्जना गरी ‘भिजिबल’ हुनु पर्ने अवस्था छ । राज्यले उनीहरुलाई बजारसम्म पुग्न फेसिलेट गर्न सकेको छैन । हाम्रा दुतुवास, कुटनीतिक नियोग, विदेशी संस्था र आप्रवासी नेपालीहरुलाई ब्राण्डिङका लागि परिचालन गर्न सकिन्छ ।

ई गभर्नेन्स लागू हुन ग्रामीणस्तरमा सूचना प्रविधिको व्यापक विस्तार तथा जनता प्रविधिमैत्री हुन आवश्यक छ । सरकारले ब्रोडब्यान्ड डाटा नेटवर्क निर्माण, सूचना प्रविधिको पहुँच नपुगेका ग्रामीण भेगमा भिओआईपी प्रविधि खुल्ला गर्ने, ग्रामीण सूचना केन्द्रहरुलाई टेलिसेन्टरको रुपमा प्रयोग गर्नेलगायतका योजना अगाडि बढ्न सकेको छैन । त्यस्तै ठूला कारोबारका लागि पेमेन्ट सिस्टम र डिजिटल सिग्नेचरको काम अझै वास्तविक कार्यान्वयन नहुँदा पनि ई गभर्नेन्स सेवा लागू गर्न नसकिएको हाे ।

अहिले सरकारी वेबसाइट र यसको लगानीको फेरि अर्कै कहानी बन्न सक्छ । सरकारी वेबसाइट निर्माण, मेन्टेनेन्समा नै सरकारले वर्षेनि करोडौं रुपैयाँ छुट्ट्याउँदै आइरहेको छ । जिविस, नगरपालिकाहरू (विघटित)ले पनि सोहीअनुसारको बजेट तय गर्छन् । तर, खै कुन सरकारी वेबसाइटले त्यसअनुरूपको सेवा दिएका छन् त ? महिनामा दर्जनौं सरकारी वेबसाइट ह्याक भइरहेका हुन्छन् । खोजिएका तथ्यांक उपलब्ध छैनन् । महिनौं र वर्षाैदेखि वेबसाइट अपडेट हुँदैन । यस्ताे अवस्थामा सरकार र्इ-गभर्नेन्समा काम गर्दैछाैं भनेर कतिन्जेल बस्ने ?

कतिपय अवस्थामा विद्यमान आइटी पोलिसी र नीति नियमहरु पनि कतिपय काम र प्रोजेक्टको लागि बाधक बन्ने गरेको पनि देखिन्छ । साथै ठूलो लगानी र बजेटका प्रोजेक्टमा धेरैको आँखा पर्ने र टेन्डर र अनेक कुरामा आसेपासे र ढिलासुस्तीको कारणहरु पनि प्रोजेक्ट असफल हुने कारणहरुमध्ये हुन सक्छन् ।

यसर्थ, अब सरकार र सम्बन्धित निकायले आइसिटीको कुरालाई प्राथमकितामा राखेर काम गर्न सकेमा विकासका धेरै पक्ष सम्भव छन् । प्रविधिको सदुपयोग र विकास नगरी नयाँ नेपालको कल्पना नै गर्न सकिन्न । आशा गरौं, अहिले भइरहेका केही सकारात्मक काम र अब सबै क्षेत्रमा हुने आइसिटीका कामले नेपाल विश्व मानचित्रमा माथि उक्लन सक्नेछ । अहिलेका युवा पुस्तालाई सरकारले आइसिटीको क्षेत्रबाट देशको विकासमा लगानी गर्ने हो भने नेपाल सगरमाथा र बुद्धको मात्र देश नभएर प्रविधिले सुसज्जित देश बन्न सक्नेमा दुईमत छैन ।

Check Also

अब अनलाइनबाट पनि एनसेलमा रिचार्ज

निजि मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनि एनसेलले नेपालमा पहिलो पटक अनलाइन रिचार्ज सेवा सुरु गरेको छ …

ओपोद्वारा ६ जीबी र्यामको ‘एफफाइभ रेड एडिशन’ सार्वजनिक

नेपाली बजारमा एफफाइभ सार्वजनिक गरी आफ्नो परिचय सेल्फी एक्स्पर्ट तथा लिडरका रुपमा स्थापित गरेको ओपोले …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *